–अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव
हाम्रो मन मस्तिष्कमा जन्मने विचारहरुको श्रृजनमा हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरुको भूमिका हुन्छ । नेपाली माओवादका जनक पुष्पकमल दहाल “प्रचण्ड” को मनमा गणतन्त्र र संघीय प्रणालीका साथसाथ थरुहट, नेवा, अवध, मिथिला, लिम्बुवान, आदि बहुराष्ट्र्यि राज्य को अवधारणा वहां‘को कुनै इन्द्रियको तीब्र सक्रियतामा बनेको विचार हुनु पर्दछ । हाम्रो बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक राज्यमा “शासन गर्ने समुदाय यो, र शासित हुने समुदाय यो” भन्ने परम्परागत शासकीय सोंच र बानी व्यहोरामा आधारित शान बान अहम् र हप्की दप्की देखाएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति बारे संभवत राम्ररी थाह भएर होला, वहांलाई अमेरिका र भारत जस्ता देशका राजनीतिक प्रणालीमा रहेको यो प्रचलनले आकर्षित गरेको हुन सक्दछ ।
यो सिद्धान्त अनुसार हरएक जाति, धर्म र संस्कृतिका समूह र समुदायहरु फरक फरक राष्ट्र् को रुपमा रहेका हुन्छन््् । कोई विचारकले ई सांस्कृतिक राष्ट्र् हुन्छन् तर कोईले त ई सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्मिश्रण हुन्छन् भन्छन् । जे होस, यौटै मुलुक भित्र धेरै समुदायहरु राष्ट्र्यि राज्यको रुपमा आफनो आत्म सम्मान र पहिचानयुक्त रुपमा अस्तित्वमा रहन सक्दछन् भन्ने मूल धारणा हो । यसलाई मल्टिकल्चरल राजनीतिक व्यवस्था भनिन्छ । यस मान्यताको व्यवस्थाले सबै धर्म संस्कृतिको सामाजिक व्यवहार, मनोविज्ञान र इतिहासलाई एक समान सम्मान दिन्छ, र तिनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको समान अवसर दिन्छ ।
राज्य, राष्ट्र्, देश आदि सम्बन्धमा शास्त्रीय हिसाबले यति धेरै शव्द छन् कि सामान्यतया बुझनै कठिन छ । राष्ट्र्वाद, बहुराष्ट्रवाद,बहुलराष्ट्र्वाद, राष्ट्र्यिता, बहुराष्ट्र्यिता, बहुलराष्ट्र्यिता,देश, देशभक्तिवाद, राष्ट्र्वादिता, राष्ट्र्–राज्य, बहुलराष्ट्र् राज्य आदि । तेता पट्टी नलागेर म यो अवधारणालाई आफनै सरल शव्दमा राख्न चाहन्छु । दुइ वा सो भन्दा बढी राष्ट्र्हरुको पूर्ण समानता र सम्मानमा संयोजित मुलुकलाई बहुराष्ट्र्यि राज्य भनिन्छ । यस्तो बहुराष्ट्र्यि अवधारणाले राज्य भित्रको विभिन्नता र विविधतालाई सफलतापूर्वक उच्च व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । यो एक उच्च दृष्टिकोण हो, यसबाट देशभक्तिको भावना जागने, र प्रोत्साहित हुने , तथा राज्यनिर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान हुने गर्दछ । यस कारण प्रचण्डजीको यो परिकल्पनालाई सराहनीय मान्नु पर्दछ ।
तर नागरिकहरुमा उच्च राजनीतिक चेतना भएन भने लोकतन्त्र फेल भएर तानाशाही व्यवस्थाको जन्म हुने गरे जस्तै यस्तो व्यवस्थामा पनि नागरिकहरुमा उच्च राजनीतिक चेतना भएन भने अथवा नागरिकहरु नै लोभी पापी भए भने यो मान्यताले प्रतिकूलताको श्रृजना र विखण्डनकारी धारणा को जन्म हुन सक्ने भन्ने ठूलो खतरा पनि हुन्छ । तेसैले यो लेखकले यो शास्त्रको अध्येताको नाताले मल्टिकल्चरल व्यवस्थाको पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वछंद स्वायत्तता को समर्थन गर्नु भन्दा कडा संवैधानिक दायरामा मात्र यस्को सफलता देख्दछ ।
हामीकहां २०७२ को संविधान निर्माणको समयमा, धेरैले प्रचण्डजीको यो सिद्धान्त बुझने अवसर नपाएकाले अथवा बुझन नचाहेर होला, या विखंडनवादको असमंजसले यसलाई संविधानमा स्थान दिन अस्वीकार गरेपनि यो सिद्धान्तको परिमार्जित र कुनै अन्य रुप हुन सक्छ, सक्दैन ? आदि कुराहरु बारेमा सरेकारवाला र जानिसकारहरुका बीचमा यथेष्ट छलफल सम्म भएको थाह पाइएको छैन ।
यो सिद्धान्तमा आज पनि कोही दुविधाग्रस्त मनहरु छन् भने म यसलाई थोरै स्पष्ट गरि दिन चाहन्छु । वास्तवमा राज्यको बिखण्डनवाद र बहुराष्ट्र्यि राज्य फरक फरक अवधारणा हुन् । बिखण्डनवादले राष्ट्र्यिता अनुसारको अलग राज्य नै हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ तर बहुराष्ट्र्यिताले त पूर्ण राज्य भित्र साना ठूला कइयौं सांस्कृतिक राष्ट्र् हुन सकने तथ्यलाई अंगीकार गर्दछ र सबै राष्ट्र्यितालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त सत्ता त मान्दछ, तर तिनको स्वरुप राजनीतिक होइन, सांस्कृतिक र सम्पूर्ण गतिविधि संघराज्य को संविधान भित्रै हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यो बडो संतुलनको काम हुन्छ ।
प्रचण्डपथको जातीय या जनजातीयराज्य यद्धपि बन्न नसकेपनि त्यो सोंचको प्रभावले प्रशस्त भएको संवैधानिक बाटोमा निर्मित हाम्रो संविधानमा मुलुकका सबै राष्ट्र्यिता को संरक्षण, सम्मान र सम्बद्र्धनकोलागि समावेशिता, समानुपातिकता, आरक्षण जस्ता सबै भाषा धर्म समुदायको पहिचान अक्षुण्ण राखनकालागि केही मात्रामा व्यवस्था गरेकै छ । तर राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन पक्षको बेइमानी, बदनीयत र गैरजिम्मेवारीपनले यो सानो उपहारलाई पनि कुंठित ,तहस नहस र अमर्यादित बनाएको छ । जनाकांक्षा, जनआन्दोलन र संविधानले परिकल्पना गरेका विकास मानिएका कार्यहरु सीमित शक्तिशालीहरुकोलागि लाभकारी व्यवस्था बन्न पुगेका छन् । जसले गर्दा राणाकालीन शासक र शासित बीचको विभेदीकरणको परम्परा र थिचोमिचो तथा शोषणको नीतिको नोकरशाहीको नवसंस्करणले देशमा लूट, कुव्यवस्था,र निरंकुशताका पाइलाहरुलाई झनै सुदृढ बनाएकोछ ।
संविधानमा उच्च प्रार्थमिकतामा रहेका समानता र प्रतेक नागरिकको सम्मानका कुराको उपहास भैरहेको छ । यो कुव्यवस्थालाई हटाउनकोलागि पहिले तेसको प्वालहरुको खोजीगर्ने र पछि कुन चीजले कसरी टालने भन्ने दिशामा सोचनु पर्दछ । कुव्यवस्थाका प्वालहरुको दिग्दर्शन गराउने केही घटनाहरुलाई केवल उदाहरणकोलागि मात्र प्रस्तुत गर्दैछु ।
(१) बार्डरको एक देशी गाउंमा रहेको प्रहरीपोस्टको हवलदार ले एक बहुतै सानो परिमाणको रकसी बिके्रतासंग रकसी मागदा, नपाएको झोकमा बिक्रेता नवयुवकलाई समातेर खुल्लमखुल्ला गाउं भित्र एक खम्बामा बांधेर सरकारी राइफलबाट ताकेर उसलाई गोली हान्यो , संयोगले गोली टाउकोमाथिबाट गयो , उसले अर्को फायर गर्न खोजदा एक प्रहरीले साहस गरेर राइफल खोसेकोले रकसी पसलेको ज्यान बचेको । यो घटना घटीरहेको समयमा, कति भयानक सोंच, अवस्था र दृश्य हुंदो हो, कति रुवाबासी र कति डर, त्रास भयो होला । आज पनि विभेदका कुनै घटना घटदा अविस्मरणीय रहेको यो घटना चर्चामा जोडिन जानु र तराईको इतिहासमा लेखिनु अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।
(२) ,प्रहरीले “प्रहरी हाम्रो साथी” भनि पढाएको स्कूलका ८,९ वर्षका बच्चाहरुलाई प्रहरीले नै प्रहरी कार्यालयमा थुनेका घटना लगायतका कुराहरु पनि तराईको इतिहासमा उल्लेख हुंदै जानलाईु अनावश्यक र अवांछित भन्न मिल्दैन ?
(३) तेस्तै एक जना सम्मानित थारु नेताका पुत्रले संभ्रान्त व्यक्तिलाई दिने भनेर भारतबाट नया मोडेलका १५० वटा निम्ता कार्ड छपाएर ल्याउंदा भंसारमा गेटपालेले यसको भंसार गराउनु पर्दछ अन्यथा केही दिनु पर्छ भनेर सताएको र पछि बल्ल बल्ल छोडेको कुरा बिहेभोजमा ठूला बडाहरुका माझमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।
(४) अर्काे घटना, मधेसी बाहुल्य नेपाल सीमा भित्रको एक नगरको एक प्रतिष्ठित परिवारकी महिला माइतीबाट, घर भारतमा जान लागदा माइतीले चामल, दाल, आदि पाहुरका साथ दिएको दुइ किलो लसुन बारे प्रहरीले कुरा उठाई लसुन र मान्छे रोकेर अपमानजनक व्यवहार गरेको कुरामा समस्त व्यापारी वर्गले बजारबंद र प्रदर्शन गरेको कुरा धेरैले समय समयमा उदाहरणकालागि समझिने गर्दछन् ।
(५) तेस्तै एक ठाउंमा कुनै मुस्लिम महिला किसानको उत्पादित एक बोरी हरियो तरकारीको बारेमा पनि यस्तै कुराले ठूलो विवाद उठाएको थियो ।
(६) एक जना यादवको घरमा श्रीमद्भागवत पूजाकालागि पति पत्नीले छिमेकी भारतीय बजारबाट लगभग रु २०००। का ध्वजा, पताका, पूजनसामग्री, र प्रसाद लिएर तांगामा फर्कीरहेको अवस्था प्रहरीको चेकपोस्टमा प्रहरीले यो के कामकोलागि हो भनेर सोधेछन् । पतिले घरमा भागवतपूजा “रहेछ ” तेसकोलागि हो भनेछन् । प्रहरीले तिमी कहांबाट आउंदै छौ र ? घरमा पूजा छ भनेर कसले बतायो ? भनि प्रहरीले भन्दा पत्नीले हामी दुवैजना बिहान “उसपारको बजार” गएर फर्कदै छौं भने पछि प्रहरीले तिमीहरु दुवैजनाको कुरा बाझियौ भन्दै उनीहरुको झोला कब्जामा लिएछन् । कुरा हुंदै जांदा यादवले पूजा “छ” भन्नु पर्नेमा “रहेछ” भनेकोले यादवको नेपाली भाषाको अज्ञानता, र प्रहरीले सांस्कृतिक भिन्नताले गदार्, अवधीभाषीको भाषाअज्ञानताले भएको गल्तीलाई बुझन नसकेकाले,आधा घण्टा रोकिनु परेर सबैलाई हैरानी भएको भन्ने कुरा स्पष्ट भएछ र प्रहरीले छोडेछ ।
(७) नेपालमा चरन क्षेत्र सकिएकोले नेपाल भारत बार्डर छेउका देशी गाउंका एक नितान्त गरीब कृषि मजदूरका केटाकेटीले दसगजा क्षेत्रको खेतमा चराई रहेका बाख्रा प्रहरीले देखेछन् । उनले बच्चाहरुको कुरा बुझन सकेनन् कि बुझन चाहेनन् र अरु स्थानीयहरुहरु कसैसंग सोधपूछ गर्नूृ पनि आफनो अपमान हुने ठानेर होला, ७ वटा बाख्रा चोरी पैठारी भएको भन्दै तीन कोस टाढा भंसारमा लगेर बुझाएछन् । टीवी पत्रकारहरुको प्रत्यक्ष प्रशारित भिडिओ र वडाअध्यक्षका फेसबुक पोस्टका अनुसार,पीडित र जनप्रतिनिधिहरुले कुरा बुझाउन खोजदा प्रहरी र प्रशासनले नसुनेपछि दुइ जना वार्डअध्यक्ष सहितका स्थानीय जनता र पत्रकारहरुको कडा प्रस्तुति र विरोध प्रदर्शनबाट रात बिताएर भोलीपल्ट भंसार कार्यालयले बाख्रा छोडेछ ।
यसमा वार्ड अध्यक्षहरुका गुनासा त धेरै छन् र आक्रोस पनि झन् यस कुराले बढी छ कि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले फोन समेत रिसीभ गर्दैन । बार्डर छेउका नेपाली जनताका आफनै कृषि उत्पादन खेत खलिहानबाट आफनै गाउं घर र आफनै बजारमा पुर्यानु ठूलो समस्या छ । जनतालाई सरकारका तर्फबाट ठूलो पीडा , अपमान र पैसाको चलखेल दैनिक सामान्य कुरा भैसकेकोले स्वयं जनप्रतिनिधि नै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु पर्ने अवस्था कम चिन्ताको विषय होइन ।
समस्याको मूल पहिचानकालागि बार्डरको कर्मचारी तन्त्रको व्यवहार त उदाहरण मात्र हो तर भित्रका अन्य अड्डाहरुमा, जुनसुकै स्तर र दर्जाका गैरनेपाली भाषाभाषी सेवाग्राहीलाई सांंस्कृतिक भिन्नताका आधारमा प्रारम्भिक दर्जाका कर्मचारी सम्मले बढी हेपने, काममा झुलाउने, पैसा मागने र अपमानजनक कुरा बोलने, सामान्य चलन नै छ । स्वयं सरकार प्रमुखले नै मधेशी आन्दोलनमा मधेशी शहीद हुंदा “दुइचार वटा आंप झर्दैमा के फरक पर्छ ” भनेर दिएको अभिव्यक्ति पछाडी राज्यको विभेदकारी नीति र शासनतन्त्रको रुढिवादी परम्परागत सोंच कायम रहेको स्पष्ट गरिसकेकै छ । परिवर्तनका जति कुरा गरेपनि शासकीय सोंच राणाकालीन नै छ जो पुस्तागत र तहगत तल सम्म सर्दै जाने गरेको छ । यसलाई कुनै राजनीतिक परिवर्तनले रोकेन, छेकेन ।
राजनीतिक चिन्तनमा यस्ता कुरालाई शासकीय परम्परागत मानसिकता अथवा कुव्यवस्थाको उच्चता मानिन्छ । कुव्यवस्थामा शासित पक्षले अन्यायको कडा प्रतिवाद गरेन भने “अन्यायको औचित्य शिद्धभएको” मान्नु हुन्न । यसलाई गंभीर अवस्थाको द्योतकको रुपमा लिनु पर्दछ । यो त एकै चोटी आंधीबहेरी र टीकापुरको घटना या अन्य कुनै आन्दोलनको रुपमा पनि अभिव्यक्त हुन सक्दछ ।
प्रचण्डजीले भनेको जातीय राज्य, अमेरिका जस्तो छुट्टै शासन प्रशासन भएको,राज्य भित्रको देश –( प्रदेश भनेको होइन ), नेपालको भुगोल घर, गाउं, र शहरको संरचनामा बनाउन यदि संभव थिएन भने तेसका सारतत्वहरुको नै सही कार्यान्वयन भएको भए थारु आन्दोलन, टीकापुर घटना र मधेश आन्दोलन जस्ता घटनालाई बल मिल्ने थिएन र सभ्य मुलुकका मानिसले हाम्रो इतिहासको पुस्तक पढदा मन अमिलो गराउनु पर्ने थिएन । सिद्धान्ततया यसका प्रमुख कारण निम्नलिखित हुन सक्छन् । १, देशमा विधिको शासन छैन । २,विधिक नियमनकारी निकायहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । ३, प्रशासन संयन्त्र रुढिवादी छ र शासकीय मस्तिष्क ( राजनीतिक नेतृत्व र लाल फीताशाही दुवै ) ले परम्परागत काम गरिरहेको छ । ४, भ्रष्ट, गैरकानूनी र अनैतिक कामगर्न रोकने निकायहरु रुग्ण र कमजोर छन् । ५, दण्डहीनता छ । ६, नेतृत्व र समग्र शासन, देश र जनता प्रति उत्तरदायी छैन । ७, भूस सल्किएपछि बारुद लपेटिएको कम्बल छोप्ने गरिएको छ ।
लोकतन्त्रमा यस्तो स्थिति रहेमा असन्तुष्टिको बिस्फोटको संभावना हुन्छ । तेस्तो नहोस भन्नकालागि समयमा नै अब्राहम लिंकनको परिभाषा र जन लक, जर्मी बेंथम, लास्की र जे एस मिल आदि विचारकहरुका सूत्र र मैक्सवेबरहरुको सिद्धान्त बाट केही सूत्र तानेर कमतीमा पनि निम्न अनुसारको उपचार दिनै पर्दछ । १, स्वायत्त शासन । २, विधिको सर्वाेच्चता र शासन कायम गर्ने । ३, राज्यले कमसेकम शासन गर्ने । ४, निस्पक्ष र सर्वसुलभ न्याय । ५ शासनले बदनीयत वा लापरवाहीपूर्ण काम गरेमा, क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने । ६, भ्रष्टाचार निवारणको अभियान चलाउने ।
नेपालमा भेदभावको हिसाबले अहिलेपनि वि.सं २००० सालकै अवस्था रहेकोले यो रोगको पहिचान भैसकेपछि यसलाई निको पार्न उपर्युक्त सिद्धान्त र उपचार पद्धतिका सूत्रहरुलाई प्रचण्डपथको दृष्टिबिंदु अनुसार नै यही संविधान भित्रकै व्यवस्थालाई क्रियाशील गर्न माथि उल्लेखित प्रारम्भिक उपायहरुलाई एैन नियम बनाएर निम्न अनुसार लागु गर्न सकिन्छ ।
१, तराई र हिमाली जिल्लाहरुमा तेहांका रैथानेहरुको भाषा, संस्कृति र भावनामा एकरुप भएको अधिकारी कर्मचारीहरु नियुक्त गर्नु पर्दछ । जुन जिल्लामा जुन क्षेत्रमा जति प्रतिशत देशी, थारु, शेर्पा, राई, लिम्बु, गुरुंग, मगर , तमांग छन् तेहां तिनको भाषा संस्कृतिको समुदायका व्यक्तिहरु, राष्ट्र्सेवक नियुक्त गर्नु पर्दछ । २,जिल्ला र प्रहरी प्रशासनमा दुवैमा एउटै संस्कृतिका हाकिम एक साथ हुनु हुंदैन । देशको चारै तिर बार्डर इलाकामा त रैथाने निवासी अनुसारकै कर्मचारीतन्त्र राख्नु पर्दछ । ३, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक निवासीहरुको शहर बजारमा हाकिम र कर्मचारीतन्त्रको अनुपात मिलाएर मिश्रित कर्मचारीतन्त्र राख्नु पर्दछ ।
उदाहरणकालागि संघीय गणतन्त्र अमेरिकाका राज्य, प्रहरी प्रशासन,र नगरपालिका कार्यालयहरुमा राष्ट्र्सेवक स्थानीय नै अधिकतम हुन्छन् । अझ तेहां त हायर एण्ड फायर को नीति भएकोले कर्मचारीको गलती, उदासीनता,र हेलचक्रयाई मा कागजी घोडा दौडदैन । सुपरभाइजरले मौकैमा हेर्छ र बुझछ । सोधपूछ गर्दा गल्ती भेटियो र नितान्त सानो कुरा रहेछ भने सचेत मात्र गराउन सक्छ, अन्यथा हिसाब लिनुस घर जानुस भन्छ । न कुनै पार्टी, न सोर्स, सिफारिस, नाता या अपील । दुइ तीन ठाउंबाट निस्कासित कर्मचारीले कहीं पनि काम पाउने सम्भावना हुंदैन उसले बाटोमा या पार्कमा गएर सुत्ने बसने व्यवस्था गरे हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारी तन्त्रबाट गलत व्यवहार गर्ने संभावना नितान्त कम हुन्छ । तेहां विधिको शासन छ, सिस्टममा देश चलेकोछ , वार्ड सुपरवाइजर या मेयर अथवा पुलिस आफीसरका घरका आसपासका मानिसले उनीहरुलाई चिन्ही राखनुको कुनै औचित्य हुंदैन । सामुन्ने आई पर्दा अरु सरह हाय भनेर अगाडी बढने गर्दछन् ।
भारत पनि संघीय गणतन्त्र हो । तेहां बंगाल, दक्षिण भारत, र पश्चिमी प्रदेशको शासन प्रशासनमा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यका भाषाभाषीहरु अौंलामा गन्न सक्ने संख्यामा होलान् । अधिकांश त स्थानीय मात्र हुन्छन् । अनि अमेरिका, भारत आदि संघीय गणतन्त्र राज्य हुन भने तिनीहरुकै जस्तो राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा यो रुपमा किन छ ? नाम एक थोक काम एक थोक किन ? नामका धनपतिलाल तर भिखारी किन ? नामकी सुनयना तर आंखा नै नदेखने किन, जुन गोरुको सींग छैन उसको नाम तिखे किन ?
संविधान जस्तो छ तेस्को अक्षरशः पालनको बाटो बनाउनु पर्छ, तेस्तै गाडा र ड्रइभर हुनु पर्दछ । तेस्को संचालन विधि र कायानर््वयन भए नभएको जांच र मूल्यांकन पनि हुनु पर्दछ । अन्यथा नवोदित राजाहरुले इण्डोअमेरिकनमिश्रित संविधान बनाएर दुर्गानन्द झा को बैलगाडामा लादेर “मेची महाकाली दसगजा हिमाली शोभायात्रा” मा पठाएर आपूmहरु नगरकोटको कुनै होटलमा, नवयुवकहरुले खाडीबाट पठाएको रेमीट्यांसको खर्चमा आयोजित देशको प्रगति समीक्षा सभामा युरोपियन युनियनले लेखेर दिएको भाषण पढेर,रातमा शहीदहरुको चिहानमाथिराखिएको दुइलाखको बेड मा पल्टेर नया नेपालको स्वप्न साकार भैरहेको भन्ने आत्मप्रवंचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । Ayodhya.p.shrivastav@gmail.com
(लेखक पूर्व प्राध्यापक, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीति र दर्शन शास्त्रका अध्येता, अधिवक्ता हुन् )
