भ्रष्टाचार निवारणका स्थायी र स्थानीय संरचना बलियो हुनु पर्दछ ।

    – अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव

    शास्त्रीय भनाई “यथा राजा तथा प्रजा” अर्थात शासन प्रमुख जस्तो हुन्छ , जनताको आचरण पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको बालेन सरकारले शिद्ध गरेर देखाई रहेको छ । जसबाट जनतामा शासनप्रति बढदो विश्वासको वातावरण देखिएको छ । हुन त पंचायती प्रजातन्त्र २०२० देखि २०४६ सम्म, बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रात्मक राजतन्त्र २०४७ देखि लगभग २०६५को शुरुसम्म र गणतन्त्रमा २०६५ देखि २०८२ सम्मको विभिन्न सरकारको कार्यकालमा प्रशासनतन्त्रमा भ्रष्टाचारको मात्राको निष्पक्ष मूल्यांकनकर्ता या समयका चश्मदीद मानिसहरुले गत बैसाखको एक महिनाको शासन प्रशासनमा भ्रष्टाचारको मात्राको तुलना गरेका छन् भने यो एक महिनालाई  सुशासन र सेवाग्राहीकोलागि  कर्मचारीको व्यवहारलाई सुखद माने होलान् ।

    पंचायत कालमा भ्रष्टाचार गर्ने अथवा भ्रष्ट आचरणकर्ताहरुलाई नियंत्रित गर्न नसकने आरोपमा हाकिमलाई प्राप्त हुने दरबारको गोप्य पत्र नांगो तलवार झैं टाउकोमा झुंडिएको हुन्थ्यो । बर्दियाबाट पनि दुई जना सीडियो र  एक अन्य हाकिमले अचानक बिना कुनै सूचना तपाईको सेवा समाप्त गरिएको  भन्ने पत्र पाएका थिए र चुपचाप घर हिंडेथे । देशभरमा यस्तो भैरहन्थ्यो । यसबाट सरकारको स्वक्षता र उसको आँखा जहाँपनि पुग्छ भन्ने देखिन्थ्यो ।

          २०४७ देखि २०८२ सम्मको समयमा भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोगको मात्रा धेरै र थोरैको कारक रहने तीनवटा कुरा हेर्नु पर्दछ – १, कुन दलको सरकार ? (लँगडी र मिलीजुली दलको सरकारमा अधिकांशतया कुव्यवस्था पाइन्छ )२, प्रधानमंत्री,गृहमंत्रीको स्वभाव, बानी व्यहोरा । ३, अख्तियार प्रमुख र क्षेत्रीय प्रमुखहरुको आचरण र व्यवहार । यो लेखकले थाह पाएको २०७० सम्मको अवधिमा सिडियोहरु र अ.दु.अ.आयोग जिल्ला समिति र सरकारी वकीलहरुलाई भ्रष्टाचार निवारणमा सक्रिय राखिन्थ्यो । यो अवधिमा यो लेखकले भ्रष्टाचार निवारणमा सोझै अख्तियार प्रमुखको सम्पर्कमा पनि रहने विशेष अवसर पाएको र अख्तियारको जिल्ला समितिको सचिवको हैसियतमा काम गर्दाको अवस्था र केही विशेष मुद्दाको अनुसन्धान र राजनीतिक दलको भूमिकालाई नया मुलुकको इतिहास भाग २ मा आंशिक र उदाहरणको रुपमा समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

      यो समयमा, कर्मचारीहरुको राजनीतिमा खुल्ला संलग्नता र सक्रियताले गर्दा राजनीतिक दलका कृपापात्र राष्ट्र्सेवकहरुमा स्वभाव परिवर्तनले कर्तव्यनिष्ठता र ईमानदारीमा ह्रास आउन यद्यपि शुरु भैसकेको थियो  र भ्रष्टाचार बढन त लागेको थियो तर कारवाहीमा पनि सजगताको समय थियो । सबै किसिमका राष्ट्र्सेवकमा कारवाहीको भय र बदनामीको आशंका रहने गर्दथ्यो । तर २०४७–२०८२ कालखण्ड मध्ये २०६१देखि मेरो अनुभवमा आएको २०७० सम्मको समयमा उपर्युक्त सजगताका बावजूद कहिले काहीं अख्तियार दु.अ.आयोगमा कुनै तन्त्रले अदालत लैजानु पर्ने मुद्दालाईपनि “पछि थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कारवाही हुने गरि हाल तामेलीमा राखने” भनेर भ्रष्टाचारको मिसिलै दाबेर राखीदिने, मिसिलै बेपत्ता हुने, र उल्टा सुल्टा,पक्षपात तथा शासनको इच्छामा कामगर्ने गरेको जस्तो पनि भान हुन्थ्यो ।

     राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल (२०६१।१०।१९ देखि २०६३।१।११ सम्म)को क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको लम्पटता र स्वार्थ तथा त्यसपछिको प्रशासनमा पनि  स्वयं जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको निरीहताले नागरिकता आदि विषयमा भएका आपत्तिजनक घृणित केही कामकुरा जसलाई “चुत्थो भ्रष्टाचार (भागे भूत लँगोटी सही) भन्नु ठीक होला , पनि चल्न थाल्यो । पतनको उत्तरोत्तर विकास भयो यसक्रममा करीब दुइ दशक २०८२ सम्मको भ्रष्ट वातावरण ज्यादै निंदनीय र आलोच्य रहेको छ ।

      कुनै कालखण्डलाई नलिएर,कुनै अन्य अर्थमा नहेरेर मेरो शव्दावलीको चुत्थो भ्रष्टाचारको अर्थ प्रस्ट्याउनकालागि केही उदाहरण हेरौं । एक जना हाकिम एकसय रुपिया घूस लिंएकै समयमा रेडहैण्ड पक्राउ परे । एक जना हाकिमले भारत काजमा जाने कर्मचारीको टिएडिए रोकेर १०% कमीशन माग्दा २६। रु.मा रेड हैण्ड समातिए र एक जना कर्मचारीले व्यापारीको कपडाको भंसार रसीद नकाटी दुइटा साडी लिएको रेडहैण्ड भए । सबका जागीर गए । मृतकको कात्रोमा पनि कमीशन खाने । । मगन्तेसंग पनि केही लिइ छाडने । पैसा हातमा नआएसम्म कागज नछुने नहेर्ने । रु १०। भएपनि चाहियो चाहियो। त्यस्तालाई मैले भनें चुत्था भ्रष्टाचारी, निकृष्टतम जन्तु । अख्तियारको लामो समयको सेवाप्रदायी, यो लेखकले त वकालत गर्नै लज्जा मान्यो । संभवतः २०६० पछि २०८२ सम्म चुत्था भ्रष्टाचारको समय भन्न सकिन्छ ।

   जुनसुकै कालखण्डमा पनि दूधले धोएका थुप्रै राष्ट्र्सेवक पनि हुन्छन् र चिनिन्छन् पनि । तर “एक सडी मछली सारे तालाबको गंदा कर देती है । ”भने जस्तै “कर्मचारी”शव्दमा र चर्चामा ती पनि गहुँका साथमा घुन झैं पिसिन्छन् । यसकोलागि जो कोई लेखक होस या कुनै वार्ताको पात्र, ऊसंग क्षमा याचना गर्ने र प्रसंग वहाँहरु बाहेक हो है ! भन्नु बाहेक अरु उपाय हुँदैन । त्यो ईमादार वर्गले पनि आफनो स्वक्षता र फोहर बगने खोलाको हालत बुझेकै हुन्छ । यस्ता कुरा मेरो पुस्तकमा अलि बढी प्रष्ट्याउन खोजदै छु ।

       यति व्याख्याबाट यथा राजा तथा प्रजा हुन्छ भन्ने प्रमाण दिन चाहेको हो । अहिले त्यही कुर्सी र त्यही शासन व्यवस्था छ, कर्मचारी र तिनका काम पनि उही हो, तर आज भ्रष्टाचारको नाममा कर्मचारीमा पंचायतकालको भंदा पनि बढी भय र कर्तव्यनिष्ठता देखा पर्दछ । त्यसो हुनाले बीचको समयमा यति भ्रष्टाचार बढनु र हुनुको एक प्रमुख कारण उच्च सरकारी तन्त्र स्वयं भ्रष्ट थियो र समस्त प्रशासनतन्त्रलाई भ्रष्ट बन्ने मलजल दियो भन्ने कुरा षट्शास्त्रीय उपमान प्रमाण ( Principle of comparision proof ) ले पुस्टि गर्दछ ।

       अब यो सुशासनको स्थितिलाई स्थायित्व कसरी दिने ? के पीएम या मंत्रिमंडल सँधै यसरी एक दिशामा सतर्क र क्रियाशील रहन सक्दछ ? रहन भ्याउँछ ? केन्द्रको एक संस्थाले मात्र देशभरमा व्यापकता लिइ रहन, हाँक्न सक्छ ?  तर्क, मनोविज्ञान,र सार्वजनिक प्रशासन आदिका आधारमा संक्षिप्तमा उत्तर हो – भ्याउँदैन र सक्दैन पनि । यसकारण भ्रष्टाचार निवारणका केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्थायी संस्थाहरुलाई तत्कालै संशोधित र पुनर्जीवित गरि सुचारु गर्नु आवश्यक छ ।

   जिल्ला प्रशासन, प्रहरी,अदालत र स्थानीय निकायमा घूस रिश्वत बिना नै सुनुवाई हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको सामान्य मानोविज्ञान र आस्था र भरोसाका बिन्दु पनि हुन् । तर तर्कशास्त्रले जसले सब भन्दा बढी हित गर्ने शक्ति राख्दछ उसैले सब भन्दा बढी अहित पनि गर्ने शक्ति राख्दछ । मर्नलागेको मानिसलाई बचाउने सब भन्दा राम्रो तरीका डाक्टरले जानेको हुन्छ भने मानिस मार्ने सब भन्दा राम्रो तरीका पनि उसैले जानेको हुन्छ । साथै शक्तिले भ्रष्ट गर्दछ भने अनियन्त्रित शक्तिले महाभ्रष्ट गर्दछ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा समेत यी निकायहरु लोभ, मोह, पक्षपात, जस्ता मानवीय दुर्गुणका सर्वोपरि  केन्द्र बन्न बेर लाग्दैन भन्ने कुरा छ । यी स्वभाव या भावनाहरुको प्रादुर्भाव मानव मस्तिष्कको Amygdala या Right hemisphere भन्ने तन्त्रिका तन्तुमा हुन्छ यसलाई Left hemisphere मा रहने तर्कबुद्धिले मात्र नियंत्रित गर्न सक्दैन । यस कारण सुशासनका विज्ञहरुले मस्तिष्कको दायाँ भागमा नै रहने भय (डर)लाई उच्चस्तरमा लैजाने सिफारिस गर्दछन् जसबाट त्यही भागमा रहेका धर्म र नैतिकताको पनि उत्थान हुन पुग्दछ र भ्रष्ट मानसिकता दब्न पुग्छ ।

    यस कारण न्यायधीश बाहेक यी चारवटै संस्थाका राष्ट्र्सेवकलाई पनि पूर्ववत सीडियोको कारवाहीको दायरामा राख्नु पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एैन र भ्रष्टाचार निवारण एैनमा आवश्यक सुधार र कार्यावन्यन पक्षलाई पूर्ववत बनाई ती अधिकारीहरु मार्फत सुशासनलाई स्थायित्व दिन निम्न अनुसारको काम पुनः गर्नु पर्ने आवश्कता देखिन्छ ।

१, विगत कुशासनको अंधकार युगमा शासनतन्त्रले नै भ्रष्टाचारलाई खतरामुक्त र विकसित हुने सहयोगी वातावरण दिने गरि सीडियोहरुलाई भ्रष्टाचार निवारणको कामदेखि हटाइयो र अर्धन्यायिक अधिकारमा पनि कटौती गरेर, बिना जबडा (बंगारा) र बिना नंग्राको माटोको बाघ बनाएर बसालेकोले जिल्लालाई भ्रष्टाचारमा डुबाउने र नागरिकहरुलाई अभिभावकविहीन बनाउने जुन घृणित काम भयो, सर्वप्रथम यसलाई तुरुन्त सुधार र पुनः पूर्ववत गर्नु पर्दछ ।

२,कार्यालयहरुले सम्पादन गरेका र गर्न नसकेका कामहरुको मासिक प्रतिवेदन पठाउन लगाउने ।

३, सम्पादन हुन नसकेका काम किन हुन नसकेको स्पष्ट कारण खुलाउने ।

४, सेवाग्राहीको निवेदनमा तोक आदेश भएपछि मात्र दर्ता गर्नूको अर्थ जे जति र जुनजुन कामगर्न भ्याइने र जुन काममा रिस्क छैन, त्यो र  त्यति मात्र लिने बाकी कामदेखि पंछिने भन्ने हो । तसर्थ सेवाग्राहीको निवेदन पहिले दर्ता भएर मात्र हाकिम कहाँ पेश गर्ने । दर्ता नै गर्न नमानेमा हुलाक द्वारा पठाउने र कार्यालयले अनिवार्यरुपमा पत्र द्वारा बोलाएर काम गर्ने या गर्न नमिल्ने रहेछ भने लिखित सूचना दिने । यो पहिले देखि मुलुकी एैनको व्यवस्थाबाट चलेको काम हो ।

५, भ्रष्टाचारको निवेदन आएपछि अख्तियारको कार्य निर्देशिका अनुसार फारम भरेर अख्तियारमा पठाउन लगाउने र समय समयमा अन्य फार्महरु मुद्दैपिछे भरेर पठाउने,अख्तियारले त्यस्को अवलोकन र समय समयमा निर्देशन दिने ।

६, एैनको व्यवस्था अनुसारको जिल्ला समिति अनिवार्य गठन गर्ने । त्रैमासिक या चौमासिक र आवश्यकता अनुसार जहिलेसुकै बैठक बस्ने गराउने । बैठकमा जिल्ला न्यायधीश, स्थानीय मेयर , प्रहरी प्रमुख, बैंकका केही मैनेजर, केही पत्रकार र अन्य विज्ञलाई विज्ञताका, अनुभवको आधारमा आमन्त्रित गर्ने । स्थानीय पार्टीप्रमुखहरुबाट कुनै विशेष अवस्था परेमा लिखित सल्लाह सुझाव संकलन गर्ने । सीडियोहरुले पेपरका समाचारहरु, सामाजिक संजाल र अन्य सूचनातन्त्रको अवलोकनको जिम्मवारी तोकने । त्यसलाई उचित कारवाहीमा लिने अभ्यास गर्ने । 

७, अनुसन्धान पूरा गरेर फाइल आयोगमा पठाएपछि आयोगले अंतमा गरेको निर्णयको जानकारी फाइल पठाउनेलाई दिनु पर्ने अनिवार्य गराउने । नदिएमा, फाइल दबाएर राखेमा वा आयोगको निर्णयसंग सहमत हुन नसकेमा नियमनकारी उच्चतम निकायमा अनुरोध गर्न सकने र नियमनकारी निकायले आफनो समस्त कार्यहरुको प्रतिवेदन संसदमार्फत संसदीय समितिमा पठाउनु पर्ने नियम बनाउने ।

८, सीडियोहरुको अड्डा छडके र अख्तियार तथा केन्द्रिय निरिक्षण टोलीहरुलाई कानूनमा अधिकार दिएर भ्रमणमा पठाई रहने ।

९, गुप्तचरतन्त्रबाट कर्मचारीहरुको कार्य र व्यवहारको सूक्ष्म अवलोकन र तिनको गोप्य मूल्यांकन राख्ने र गलत गरिरहेको कर्मचारीलाई आवश्यकतानुसार कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१०, मंत्रिपरिषदले कुनै एक व्यक्ति वा एक विषयकोलागि गरेको निर्णयलाई अख्तियारको कारवाहीदेखि बच्नकोलागि सरकारको नीतिगत निर्णयमा नसमेटने भनेर स्पष्ट पार्ने र त्यस्ता निर्णयलाई पदाधिकारी राष्ट्र्सेवकको निर्णय मानेर अख्तियारको दायरामा लिने गरि विधि व्यवस्था बनाउने ।

११, कुनै राष्ट्र्सेवक या निकायको कुनै कामबाट नेपाल सरकारलाई लाभ हुने भएपनि देश अथवा समग्र जनताको हित र मानसिकता तथा प्रतिष्ठा विपरीत हुने या राष्ट्र्यि भावना, संस्कृति र मर्यादा या अस्मितालाई धक्का पुगने, हानि हुने कामलाई पनि अख्तियारको दुरुपयोगमा समेटने कानून बनाउने । 

१२, न्याय समितिलाई कर्तव्यमुखी र सक्रिय बनाउने ।

             (लेखक पूर्व प्राध्यापक,प्रशासनिक अधिकृत,राजनीति र दर्शनशास्त्रका अध्येता, अधिवक्ता हुन )