अमेरिकन राजनीतिमा उदारवाद र अदालतको अंकुशी

अमेरिकन राजनीतिमा उदारवाद र अदालतको अंकुशी

                                                                                        अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव

    हुन त सत्रौं शताब्दीमा जोन लाकले Liberalism (उदारवाद) को धरणालाई जन्म दिए पछि लासकी, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम र रुसो आदि दार्शनिकहरुको  लामो सूची र लामो व्याख्या रहेको छ, भने अमेरिका को स्वतन्त्रताको घोषणामा पनि मानिसको स्वतन्त्रता र सुख प्राप्त गर्ने प्रयत्नलाई प्रतिष्ठा दिइएको छ । वास्तवमा उदारवाद सत्ता विरोधी हुन्छ र धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन जस्ता कुराहरु यस्का विशेष गुण मानिन्छन् । उदारवाद र समाजवाद को अत्यधिक लोकप्रियताको कारणबाट समय समयमा यस्मा तमाम दोष दुर्गुण पनि पसे जसले गर्दा नव उदारवाद भन्ने अर्काै संशोधित विचार देखा परयो तर ई विचारधाराहरुको सरल र लचीलो स्वभावले राजनीतिक,आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक लगायत मानव जीवनका लगभग सबै व्यवस्थामा जब नायकहरुले आफनो अभीष्ट अथवा उद्देश्यको सिद्धिमा यसको आफू अनुकूल मनपरी व्याख्या गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्दछन् तब तब उदारवाद क्षतिग्रस्त हुने, दिशाविहीन हुने अथवा अनजान धारामा गएर भुमरीमा डुबने डुब्ने गरेको देखिन्छ ।

   अमेरिकन राजनीतिको वामपंथी कित्ताले संसदबाट आफनो इच्छाको उदारवादी  कानून बनाउन सकेन भने तेज चाल ले हिडनलाई प्रायःअदालतको उपयोग गर्दछ । अदालतको उपयोग यस कारण होइन कि इनलाई अदालत माथि श्रद्धा हुन्छ, अपितु यसकारण कि अदालत को स्वभाव नरम र उदारवादी हुन्छ र डेमोक्रेटहरुलाई इच्छित परिणाम प्राप्त भएपछि  आफनो उदारवाद जनतामा लाद्न सघाउ पुग्छ । तर कन्जरवेटिवहरुले राजनीतिक या आर्थिक संरचना, सामाजिक मूल्य, मान्यता, धर्म र संस्कृतिमा जादुई परिवर्तन नगरेर क्रमशः सुधारगामी हुन्छन् यस कारण लोकमतमा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ र परिवर्तनको प्रभाव र परिणामको समीक्षा गर्दे अगाडी बढने हुनाले इनको गति मन्द हुन्छ ।

      अब अदालतको प्रकति हेरौ.। अमेरिकन सर्वाेच्च अदातका न्यायधीश यद्धपि एक विशेष प्रक्रियामा राष्ट्र्पतिबाट नियुक्त हुन्छन् र राष्ट्र्पति दुइ मध्ये कुनै एक पार्टीको हुन्छ र भरसक पार्टीको विचार संग निकटता राखनेलाई नै नियुक्त गर्छ, यस कारण न्यायधीशको निर्णय पार्टीको पक्षमा जान्छ होला भन्ने धारणा बनाउन सकिन्छ र कहिले काहीं यस्तो देखा पर्दछ । नौ जना मध्येको कुन विचारधाराको कति जना न्यायधीश छन् र कति जनाको विरुद्धमा कति जनाका् विचारले निर्णयले पूर्णता पाउँछ ? यो कुराले पनि महत्व राख्दछ  , तर तेहाँका न्यायधीश आजीवन पदासीन हुन्छन् साथै आपूmलाई संविधानको संरक्षक मान्ने प्रवृत्ति र मनोदशा प्रबल रहने र न्यायालयको स्वक्ष र विद्वतपूर्ण न्यायिक गरिमाको वातावरणले न्यायिक मनलाई आधारभूमि दीरहने हुनाले सामान्यतया न्यायधीश निष्पक्ष र निडर रहन्छन् र आफनै विचारधाराको राष्ट्र्पति संग प्रभावित हुने खासै संभावना रहँदैन र कहिले काहीं त विपरीत विचारधाराको न्यायधीशले सरकारको पक्षमा र सरकार पक्षको विचार राखने न्यायधीशले सरकारको विपक्षमा निर्णय दिने गरेकाले अदालतको गरिमालाई उच्च बल मिल्ने गरेको छ ।

     अब केही निर्णय र अदालती व्यवहार हेरौं । सन् १९७८ मा एक मुद्दामा भएको निर्णयले अमेरिकाको शिक्षा लगायत केही कार्यमा  बाभचmबतष्खभ ब्तष्यल –( अल्पसंख्यक र पिछडी जातिको आरक्षण  प्रणाली ) स्थापित भयो जसले गोरा जाति र एशियन मुलुक का मानिसलाई बाहेक, अन्यले थोरै शैक्षिक अंक भएपनि रजिष्ट््रेशन पाउन थाले । यो व्यवस्थाका विरुद्धमा समय समयमा मुद्दाहरु परे पनि उदारवादी वर्चस्वले यो कायम रह्यो । तर Adward Blom  नामका एक मानिसले स्वतन्त्र रुपमा १० वर्ष सम्म लडदै जाँदा जून २९,२०२३ मा बिहानै भएको फैसलाले  तीनका विरुद्ध ६ न्यायधीशको बहुमतले आरक्षण प्रणाली संविधानको समानताको अधिकारको व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको भन्दै अमान्य घोषित भयो । स्मरणीय कुरा यो छ कि राष्ट्र्पति ट्र्म्पको कार्यकालमा संयोगले रिक्त भएका  दुइ जना न्यायधीशको पदपूर्ति भएपछि सर्वोच्चमा अहिले ६ जना कंजरवेटिव छन् ।

     उदारवादको नाममा आप्रवासन भीसा सहित कइयों काम  देश र जनताको हित प्रतिकूल गरे गराएको  भनेर राष्ट्र्पति ओबामाको नाम आउने गर्दछ । यस्मा नागरिकको स्वास्थ्यसंग सरोकार राखने  एक मुख्य व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा पनि हो यसले गर्दा रोग पीडितले कति सम्मको दुख पीडा सहनु परीरहेको छ ? यो दर्दनाक व्यवस्थाको विस्तार अंतै गरौला ।

     अर्काे हो गर्भपतन गराउनलाई सरकारी खर्च भर्नु । एक त तेसै बाघ, त्यस्मा पनि हातमा बन्दूक । एक त यो यौन सम्बन्ध बनाउने उन्मुक्त मान्यता भएको समाज र त्यस्मा पनि गर्भ पतनको चिन्ता  गर्नु नपर्ने भएपछि जो हुन्छ, त्यो एशियन मानिसको सपनामा पनि आउन सक्दैन । गर्भ पतन खर्च संघ सरकारले बेहोर्ने भएपछि बीमा कम्पनी र अस्पतालको आपसी मेलमा यो खर्च यति मँहगो बनाए कि  कल्पना नै गर्न सक्दैन । यो बोझ सरकारले १० वर्ष देखि कसरी सही रहेको थियो ? सर्वोच्च अदालतले २०२२ मा यसलाई संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार देखि बाहिरको काम भनेर रोक्यो र यो विषय स्थानीय सरकारको जिम्मामा आएपछि  १३ राज्यले यसलाई दण्डनीय नै बनाए भने अरुले यो यो अवस्था पर्दा गर्भपतन गराउन सकने भनेर कण्डिशनल बनाए । यो अध्याय बल्ल बल्ल नियंत्रित भयो ।

    एक अत्यधिक घृणित कानून आत्महत्याको अधिकार आयो र ११ राज्यमा कोई व्यक्तिले अस्पताल गएर मर्ने औषधि मागेर प्रयोग गरेर मर्न पाउने भयो । यसलाई रोकने प्रयाश जारी छ ।

     अब आयो तेश्रो लिंगीका कुरा । २०१८ देखि समलिंगी विवाह लाई मान्यता प्राप्त भयो । यसमा सोचनीय कुरा के आयो भने समझ विकसित भैसकेको तर नाबालक रहेको केटाले म केटी हुन्छु र केटीले म केटा हुन्छु भन्न पायो । आमा बाबुले उनीहरुलाई तेसतै नाम, लुगा, सिंगार पटार र पालनपोषण मात्र होइन, डाक्टर र थेरेपिस्ट कहाँ लगेर लिंग पविर्तनका हार्मोन र उपचार अप्रेशन जे जे भन्छन्, गराई दिनु पर्छ । यस्को खर्च आमा बाबुले जीवन भर काम गरेर पनि चुक्ता गर्न नसक्लान् । यो काम नगरेमा बच्चाको गुनासोमा आमा बाबुलाई जेल र बच्चा थेरेपिस्टको जिम्मा जाने । यसलाई Gender Affering Care ( GAC) भनिन्छ ।

          तेश्रो लिंगी को अर्काे प्रसंग । अमेरिकी शासन व्यवस्थामा जून महिना अदालतको सेसन पनि तीब्र गतिमा रहेको समय, जूनको अंतिम दिन बिहान ११ बजे लेख तयार हुंनलागेको अवस्थामा सर्वाेच्च को अर्काे फैसला आयो । केश यस्तो रहेछ । अमेरिकामा वैवाहिक कार्यक्रम को जानकारी सहितको एक वेवसाइट बनाउदा रहेछन् । तेही चलन अनुसार समलिंगी विवाह गर्र्ने क्रममा एक जोडा समलिंगीले वेवसाइट डिजाइनर कहा वेबसाइट बनाई दिन अर्डर गर्न गए । डिजाइनरले क्रिश्चियनकोलागि मान्य ग्रन्थ बाइबलमा यस्तो विवाहको उल्लेख नरहेकोले वेवसाइट बनाउन इनकार गरिन् ।

    तेस्त,ै क्रिश्चियनहरुको विवाहमा दुलहा दुलहीको नाम लेखेको केक काट्ने चलन भएकोले कोई समलिंगी ले विवाहको केक बनाउन कुनै बेकरीमा गएको र बेकरी मालिकले विवाहपक्षधरहरु केटा केटी नभएको र समलिंगी सम्बन्धको उल्लेख बाइबलमा नभएकोले र म क्रिश्चिियनले बाइबलको मान्यतामा हिंडनु पर्ने हुनाले तथाकथित विवाहमा दुवैको नाम लेखेर केक बनाउँदिन । यस्तो कुरामा इनकार गर्न पाउने मेरा अधिकार हो भनेर प्रतिवाद गरेको भन्ने पनि चर्चा आयो ।

     समलिंगीहरुले उनीहरुसंग भेदभाव गरियो । राज्यले व्यवसायीहरुलाई बिना भेदभाव व्यवसाय गर्ने आदेश गरोस भनी राज्यको नाउँमा आदेश गरी पाउन अदालत गए । प्रतिवादीले आपूmलाई क्रिश्चियन भन्दै हामे बाइबलमा विवाहलाई नारी पुरुषको बीचको सम्बन्ध स्थापित हुने प्रक्रिया भनेकोले र यस्ता समलिंगी सम्बन्धलाई विवाहको श्रेणीमा राख्न मेरो अन्तरमनले दिंदैन । तसर्थ सामान्य विवाह जस्तो यसलाई विवाहको नाम दिएर वेवसाइट नबनाउने र मैले इनकार गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई राज्यले निर्देशित गर्न पाउंदैन । भन्ने प्रतिवाद आयो  ।

      सर्वाेच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थामा, व्यक्तिले चाहे अनुसारको सोंचन पाउछ र सोंचे अनुसार बोल्न पाउछ । विचार र भाषणको अपरिहार्य अधिकार अनातिक्रम्य हुन्छ । यस कारण सरकारले विचारको संसारमा हस्तक्षेप गर्न पाउंदैन । अदालतले पहिलेका नजीरहरुलाई पनि उल्लेख गर्यो र अधिकार र स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दै तेश्रो लिंगीहरुको माग स्वीकार गरेन । व्यवसायिक कम्पनीका मालिकको स्वतन्त्रता सुरक्षित भयो  ।

     अझै तेश्रो लिंगी कै कुरा । जून महिना तेश्रो लिंगीहरुको एचष्मभ mयलतज उत्सवको महीना हो । जतासुकै सप्तरंगी इन्द्रधनुषको झण्डा देखिन्छन् र विभिन्न पार्क , मेन बाटा र चोकमा झुण्डका झुण्ड केटाकेटी युवा युवती तेश्रो लिगीहरु चित्र विचित्र रंगी चंगी परिधानमा हर्ष उल्लासमा देखिन्छन् । तर अमेरिकाको मेचीगन राज्यको Hamtramck शहरमा यौटा प्रतिक्रिया को समाचार आयो । यो शहर मुश्लिम बाहुल्य शहर हो र मेयर सहित सबै जना मुश्लिम पदाधिकारी छन् । तेश्रो लिंगीहरुका रंगीचंगी झण्डा देखिन थाले पछि सिटी काउन्सलर महम्मद हसनले एक आदेश जारी गरे । यहाँ अमेरिकाको राष्ट्र्यि ध्वज र मेचीगन राज्यको ध्वज बाहेक अन्य कुनै किसिमको झण्डा फहराउनु निषेध छ भने । सर्वत्र सन्नाटा छायो । 

 ओबामा र त्यो भंदा अघि पछि  विभिन्न समयमा डेमोकैटहरुको प्रयासमा आएका यस्ता उदारवादी विधि व्यवस्था धेरै वर्षको उदार न्यायालयमा पुष्ट हुंदै गरेकोमा ट्र्म्पको शासनकालमा संयोगले बन्न पुगेको अदालतको यो समीकरणले डेमोक्रेट (वामपंथी) जो बाइडनको राष्ट्र्पतीय शासन कालमा नै अझ जून महीना को अन्तिम अन्तिम हर्षोल्ल्लासको समयमा नै क्षतिग्रस्त हुन पुगेको कस्तो संयोग ?  

      ३० तारीखमा नै, यो फैसलाको लगत्तै अर्काे फैसला आयो । बाइडेनले शिक्षा ऋण लिएका विद्यार्थीहरु मध्ये ऋण बुझाउन बाकी रहेकाहरुको ऋण मिनहा गर्ने आदेश जारी गरेकोमा सर्वाेच्चले यो नमिल्दो र राष्ट्र्पतिले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर जारी गरेको आदेश भनेर बदर गरि दिएको छ । अरु कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुको फैसला हुने काम जारी नै हुनु पर्दछ । 

          (    लेखक पूर्व प्राध्यापक, कनून र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन् )