नागरिकतामा अहिले उठाइएका माँग र विवादको औचित्य

राजनीतिशास्त्रका सबै सिद्धान्त भौतिक शास्त्रका सिद्धान्त जस्तै सार्वदेशिक र सर्वकालिक नहुन सक्दछन् । यस कारण यो उपयागितावादको नजीक पनि रहेकोले सबै राज्यहरुको न एक समान राजनीतिक ब्यवस्थाहरु छन् र न त कानून र राजनीतिक परिपाटीहरु नै एक समान हुन्छन् । यहाँ सम्म कि एउटै नामका राजनीतिक ब्यवस्थाहरु पनि अलग अलग राज्यमा अलग अलग सिद्धान्त, ब्यवहार र परिपाटी ले संचालित छन् । राज्यहरुले आ आफनो स्थिति परिस्थिति अनुसार नीति र ब्यवहार प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रताले गर्दा नै राज्यहरुलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिन्छ यस्तो स्वतन्त्रता नभएको राज्य पराधीन रहेको हुन्छ र राज्यको दर्जा नै पाउँदैन ।
राज्यले अधिकार मा नियमन, नियंत्रण र कटौती सम्मका काम गरेका छन् । देशको आवश्यकता अनुसारको काम गर्दा यद्वपि नागरिक नागरिक का बीचमा भेद गर्ने कामलाई राम्रो त मानिंदैन तर राज्यका निवासीहरुको अधिकार हरुमा तल माथि हुने गर्दछ । नागरिकताको बारेमा पनि यस सत्यलाई ध्यानमा राखेर कानून बन्दछन् ।
नगरिकता कानून सामान्य कानून होइन, विशेष कानून हो ः
नगरिकता संवेदनशील विषय हो । यसबाट राज्यको स्वास्थ्य र समग्र जीवन निर्धारित भएको हुन्छ । यो सामाजिक अधिकार मात्र होइन यो राजनीतिक अधिकार पनि भएकोले यसबाट राज्य र नागरिकहरुको अस्तित्व र जीवन मा नै प्रभाव पर्दछ । बेलायतको विश्व साम्राज्य भएको अवस्थामा उपनिवेश का नागरिक र आफना कर्मचारीहरुलाई समेटनु परेको र अमेरिका को विशाल भूमि क्षेत्र र जनसंख्या थोरै भएको ले ई दुई देश ले वंशज र जन्मसिद्ध दुवै सिद्धान्त लाई मान्यता दिएर नागरिकता निर्धारणको नियम बनाए । तर इनीहरुको सीमा को प्रहरी महासमुद्र हो र बिना आज्ञा ÷वीसा कसैको प्रवेश सम्भव छैन । यस कारण नेपाल जस्तो सानो,खुला सीमाना र बिना वीजा अनुमतिको मनपरी आवागमन हुने देश मा ती देशहरुको नक्कल गरेर कानून बनाउनु भनेको आत्महत्या गर्नु हो ।

जन्मसिद्ध नागरिकता ः

यातायात र संचारको साधनले गर्दा आजको विश्व एक गाउँ जस्तै भै सकेको अवस्थामा एक ठाउंको नागरिकको अर्काे ठाउंमा बच्चा जन्मनु सामान्य घटना भै सकेकोले जन्मसिद्ध भन्ने चीज गलत र नितान्त अब्यवहारिक मानिन्छ । विश्वमा सामान्यतया वंशज कै नागरिकताको प्रचलन रहेको छ । तर नेपालमा २०३२।०३३ मै गरीब , निम्नस्तरका देखिने प्रमाणविहीन र कोई त प्रमाणवाला, वंशजका नागरिकहरुलाई पनि जन्मसिद्ध भनेर नागरिकता दिएकाले समस्याको उठान सरकारले नै गरेको थियो । पछि तराईबासीहरुको आन्दोलनलाई तह लगाउन लाई धूर्ततापूर्ण शब्द “जन्मको आधारमा ” नागरिकता दिने भनेर २०६३ को एैन ल्याए । राजनीतिक दलहरुको सिफारिस, दबाव, र घुर्की बाट नागरिक त नागरिक, पाहुनाई या तेत्तिकै घुम्न आएकाहरुलाई पनि पूजाको प्रसाद झैं नागरिकता वितरण गराएको कुरा सर्वविदित छ । यो पंक्तिकार जस्तै तेस बेलाका कतिपय असहाय साक्षीहरुका ब्यथा कथा अंतै उल्लेखित छन् ।

२०६३ मा सरकारले कि त पहिले नागरिकता लगत बनाएर आराम संग छानबीन गरेर नागरिकता दिनु पर्ने थियो, कि त तेही बेला देखि बुद्धिजीवीहरु र कोई त स्वयं सीडियोहरुले नै “नागरिकता प्रसाद ” को बारेमा आवाज उठाएका थिए , तर नेता कार्यकर्ताहरुले सुन्ने अवस्था नै रहेन । आज बिरोध गर्नेहरुले छानबीन गर्न, गराउन र छानबीन गर्न कस्सिएकालाई किन मद्दत गर्न सकेनन् ? सरकारले आयोग बनाएर छानबीन गरेर गलत लाई हटाउन सक्थ्यो । २०६३ पछि आलोपालो सबै पार्टी र प्रमुख सबै नेताको शासन रहेको अवस्थामा १६ वर्ष सम्म कोईले केही गरेनन् , अब २०७९मा निर्वाचन छ र केहीले हल्ला गरेका छन् । सब वोट को राजनीति हो । आफु सत्तामा रहंदा तेही कुरा ठीक र बाहिर रहदा बेठीक किन ? २०६३ मा नागरिकता दिएकाको संतानलाई अब नागरिकता दिन रोकेर, संयुक्त राष्ट्र् संघ को ब्यवस्था लाई पनि नमान्ने काम हुने भयो त ? आफैले दिएको नागरिकता कि त खारेज गर्न सक्नु पर्यो कि त तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिनु पर्यो ।

नागरिकता नीति र जन्मको आधार वर्ष ः यद्वपि कम्युनिष्ट देशहरुमा त नागरिकता विषयमा अत्यधिक कडा नीति रहेको छ । तर नेपाल अभिजातवर्गीय, कम्युनिष्ट, सामाजवादी, क्लेप्टोक्रेसी या कुन नीति र सिद्धान्तमा छ, सब बेठेगान छ । पहिले तराईका आदिबासीलाई छनौट गरेर, तेस पछि खेती किसानी, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको विकास मा नेपाल ले आवश्यकतावश विभिन्न कालखण्डमा भित्रियाएको जनसंख्या मध्ये कुन वर्ष, समय र अवस्था सम्म मा नेपालमा जन्मेर बसोबास भैराखेको मानिस जन्मसिद्ध हो , किटान गरेर एकै चोटी सबै समाधान हुने निर्णय गरेर तेस पछि जन्मसिद्ध भन्ने चीज संविधान देखि किन हटाएनन् ? जन्मको मान्यताको आधारवर्ष किन ठोस रुपमा तोकिएन ? कहिले २०१९ सम्म, कहिले २०४६ र कहिले २०७२ जस्ता कुरा किन निकालेको हो ? २०२० को नागरिकता एैन यद्धपि सीडियोको स्वविवेकमा आधारित थियो तर तेसबाट राम्रो नराम्रो के भैरहेको थियो, कुनै मूल्यांन किन गरिएन ? सबै तिरबाट देश को संप्रभुता खलबलिने काम किन भैरहेको छ ?

विदेशी ज्वाईंको लागी नागरिकता माँग ः

विदेशी बुहारी सरह विदेशी ज्वाईं लाई पनि नागरिकता दिनु पर्दछ भनेर हाम्रा गैरसरकारी संस्थाहरुको अगुवाईमा नागरिकहरुले माँग उठाउने गरेका छन् ।

तसर्थ अब (१) बुहारी सरह ज्वाईं लाई र (२) विदेशी ज्वाई र नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको संतान को आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने विषयमा छलफल गरौं ।
(१) नेपाली पुरुषले विदेशी, खास गरेर भारतबाट बिहे गर्ने चलन अनुसार र कुनै कुनै अल्पसंख्यक जाति का नागरिकहरुको त नेपालमा सजातीय नै नपाउने हुनाले समेत भारतबाट दुलही ल्याउँछन् । तर
भारतबाट असल र शिक्षित बुद्धिजीवी मानिस प्रायः नेपाल प्रवेश गर्दैन, किनकि नागरिकता नभएपछि उसले आफनो योग्य काम पाउन सक्दैन । यस्ता मानिसको नेपालप्रवेशीको संख्या नगण्य नै हुन्छ । तर अनियन्त्रित रुपमा बच्चा जन्माउने मानसिकताले बोझिल भैरहेको जनसंख्याका मजदूर कुली कबाडी, सडक छाप ब्यापारी, फेरीवालाहरुकै २०४६ पछि निरंतर नेपाल प्रवेश बाढी जस्तै भएको छ । इनका साथै अफगानी, पाकिस्तानी बंगाली आदि पनि मिल्दो अनुहार र खुल्ला सीमानाको लाभ उठाई भारत को बाटो धार्मिक उन्माद, राजनीतिक प्रभाव आदि विभिन्न उद्देश्य समेत लिएर बेरोकटोक नेपालमा प्रवेश गरेका घटना देखि सबै परिचित छौं ।
यो निकम्मा जनसंख्या नेपालमा आएपछि नेपालमा बस्ने आधार बनाउने योजनाबद्ध तरीकाले नेपाली नागरिकता भएको केटीलाई फसाई लगभग सबै आगन्तुकले नेपाल मै विवाह गरेका छन् कोई बिचरा चेली त जानी नजानी सौता संग बस्न पुगेका छन् । ई ज्वाईको लक्ष्य नागरिकता रहेको छ । दुलही ल्याउनु र ज्वाई बन्न आउनु अलग अलग कुरा हुन् । दुलही ल्याएर राष्ट्र् माथि संकट आउने समस्या छैन । तर निश्चित उद्देश्यका साथ आएकाहरुको “भीड” ले राष्ट्र्यि संकट ल्याउने संभावना देखि इनकार गर्न सकिंदैन । विदेशीहरुले आफना स्वार्थ मा यस्ता समानताका कुरा उठाउन लगाएका हुन् ।

(२) नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने आवाजको पनि निरुपण माथि (१) नै हो । यो पनि ज्वाईं संगै जोडिने विषय हो ।
नेपाली विवाहित चेलीलाई नागरिकता ः
भारत या अन्य विदेश मा विवाह भएकी महिलाले पतिको स्वर्गास भएमा या अन्य कुनै कारणले अवहेलित तिरस्कृत भएर धपाइएको अवस्थामा या तेसै माइत देशमा रहन बस्न का लागि आफनो जीवनकाल सम्म नेपाली नागरिकता लिएर नागरिक अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने ब्यवस्था छँदैछ । उनका सन्तानको त बाबुको घरमा अंश हक रहेकै हुन्छ । अपवादमा कोईले दुख पाउन सक्दछ । तर नेपाली चेलीको संतानलाई नागरिकता दिने भनि देश कै नीति बनाएर लैजानु भनेको ज्वाईलाई नागरिकता दिए सरह हो ।
वंश परम्परा मा समानता हुन सक्दैन ः
नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक ब्यवस्था, हिन्दू, मुश्लिम, बौद्ध, ईशाई जनता को सांस्कृतिक र धार्मिक बहुदेशीयता आदिले गर्दा नेपालमा नारी पुरुषको नागरिकता समानताको ब्यवस्था ले , देशको अवस्था र ब्यवस्था देखि संप्रभुता सम्म प्रभावित हुन सक्दछ । यस्तो देशमा वंशजको नागरिकता सिद्धान्त मा छोरीको आधारमा ज्वाईलाई नागरिकता दिनु देशहित अनुकूल छैन । यस प्रयोजनकालागि महिला या पुरुष दुइ मध्ये वंश परम्परा चलाउने सामाजिक मान्यता प्राप्त छोरा पट्टी को एक हाँगालाई मात्र वंशको राजनीतिक उत्तराधिकारी मान्ने अवस्था छ । नागरिकताको अर्थमा वृक्षका अरु हाँगा र फलफूल भावनात्मक प्रेम र सद्भाव का पात्र मात्र हुन् । अधिकांश समाज र देशको मूलबाटो नै पुरुष प्रधान छ र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरु पुरुष प्रधानता कै सिद्धान्तमा शताब्दियों देखि मान्य र चलेका छन् ।
नेपाल अब कबीलाई राज्य बन्न सक्दैन ः
नारी समानताको नाउँमा नेपाली चेलीको विदेशीे पति लाई बुहारी सरह नागरिक मान्न छोरी, ज्वाईं, नाती नातिना तिर पनि वंश मान्ने हो भने ज्वाईंको घर तिरका मानिस र ज्वाईंको आपसी सम्बन्ध के होला ? यो हुनलाई त मातृसत्तात्मक समाज हुनु पर्यो र पितृसत्तात्मक वंशज खारेज गर्नु पर्यो । तर समाज र देशलाई नारी प्रधान मान्नलाई एक त सामाजिक संस्कृतिले नै दिंदैन भने यस्तो गर्दा पनि त समानता रहँदैन । वंशज दोहरो त चल्नै सक्दैन । एक तिरको एउटै शाखा मात्र समात्न सकिन्छ । दुनिया मा केही विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा विशेष जातिगत सामाजिक ब्यवस्थामा बाहेक राज्यको रुपमा देश विदेश सब ठाउंमा वंश परम्परा, जाति, वर्ग, पारिवारिक पहिचान,पुरुष का तर्फबाट मात्र हुने गरेकोले नेपाल अब आदिम युगको कबीला बन्न सक्दैन ।
अब त पूर्व पश्चिम राजमार्ग र अन्य बाटाघाटा यातायात शिक्षा र संचार ले गर्दा तराईवासीहरुको देश भित्रै बिहावरी बढदै गएको छ । अझ माओवादी उत्थान को समय देखि त भारतका मानिसले नेपालमा छोरी दिन पटक्कै मन गर्दैनन् । थोरै मात्र नेपाली पुरुषले भारतीय महिला विवाह गरेर ल्याउँदै मा राजनीतिक संकटको संभावना देखिएको छैन ।
अपराधीहरुको थलो किन बनाउने ः
ज्वाईलाई नागरिकता दिने अथवा आमाबाट नागरिकता पाउने ब्यवस्थामा नेपाली चेली विवाह गर्न विदेशी असल खराब सबै किसिमका बाहिरका असामाजिक तत्वहरुकोलागि पनि यो देश र ब्यवस्था स्वप्नमहल ठहरिने छ । ज्वाईंहरुको बाढी आउने छ । बुहारी त सौम्य र संस्कारी, नारी जाति मर्यादित तरीकाले ल्याइन्छन् भने ज्वाइर्,ं पुरुष वर्गको, चलाख, स्वतन्त्र मस्तिष्कका, धेरैजसो नेपाललाई भार मात्र साबित हुने कुली कबाडीहरु , अरुद्वारा परिचालित गराइएको पनि हुन सक्ने, अधिकांशतया मावली घर झैं खेल्दै खाँदै आफै आएका छन् र आउँदैछन् । यस्तो अनिच्छित र अनुपयोगी विदेशी नागरिक र विदेशीका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिन भन्नुको मतलब जनसंख्याको अनियंंत्रित बाढीलाई स्वीकार गर्नु र देशलाई चोर, तस्कर, आतंकवादी, धार्मिक कट्टरपंथी र उन्मादीहरुलाई आश्रय दिनु र देशको सबै ब्यवस्था खलबल्याउनु हो ।
बुहारीको नागरिकता मागने म्याद ः
विदेशी बुहारीले विवाह भए पछि तुरुन्तै नागरिकता मागने नियम खारेज गरेर विवाह को सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता मागने नियम बनाउनु पर्दछ भनेर आवाज उठेको छ । यस्तो किन त भन्दा, नेपाली चेलीको लागी भारतमा तेही ब्यवस्था छ भन्ने तर्क दिइन्छ । पहिलो कुरा त भारत संग मात्र किन, अरु देशमा पनि त हाम्रा चेलीहरु गएकाले तिनको तुलना किन नगर्ने ? अर्काे कुरा नियम कानून आ आफनो देश को आफनै ब्यवस्था हो । यस्मा तुलनात्मक तर्क नै अविवेकपूर्ण हुन्छ । तेहाँ त यस्तो नागरिकता ब्यवस्था छ भन्नेहरु कति जनालाई दुनियाको सब भन्दा ठूलो भारतीय संविधान र कानूनको ज्ञान छ ? भारत कै कुरा गर्ने हो भने भारतले बुहारीलाई दिने सुविधा आदि नेपाल ले आफना बुहारीहरुलाई दिन सक्छ ?अहिलेको यो तर्कवितर्क,े संसदमा रहेको अर्कै विषयको नागरिकताको छलफल लाई बंग्याउन ध्यान अन्तै आकर्षित गर्ने योजना बाहेक अरु केही होइन ।
ढीलो गर्दा कसलाई फाइदा छ ः
विवाह भएर आएकी बुहारीलाई जब नागरिकता दिनु पक्का नै छ भने विलम्ब किन ? भ्रष्टाचारको बाटो बनाउन ? यो विलम्बबाट हुन सक्ने लाभ हानिको कसैले तथ्यमा आधारित तर्क वितर्क गरेको छ ? कोई शिक्षित बैज्ञानिक या अन्य कुनै क्ष्ोत्रमा नेपाल लाई विशिष्ट सेवा दिन सक्न,े नासाको वैज्ञानिक, हारवर्ड, एमआइटी, स्टेनफोर्ड, अक्सफोर्डको विशेषज्ञ बुहारी आएकी छन् भने देशले उनको सेवा लिनलाई सात वर्ष कुर्ने किन ? यो कुराईले उनको योग्यता र क्षमतालाई कुण्ठित पार्ने किन ? यसै बीचमा कोई अरु देशले उनलाई बोलाएर लगिदियो भने ?
घरको बारबेर गर्नु पर्दछ ः
नागरिकता समस्या देशको सीमाना को खुल्लापनले जन्माएको हो । यो देश बिना पर्खालको घर जस्तो छ, । यहाँ, कहाँबाट के गर्न को कस्ता मान्छ आयो ? कति बस्यो ? फर्केर गयो गएन ? फर्कने हो कि होइन ? कसैलाई केही थाह छैन ? आफनो र पराईको पहिचान नै छैन ?कस्को र कस्तो देश ?उत्तर छैन । देश संकटग्रस्त भैसकेको छ, तर शासनले किन देख्दैन ? नागरिकताको समाधान र सीमानामा नियंत्रण एक साथ हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारले घरको आवश्यक बारबेर गर्नुका साथै छिमेकी संग बिना वीजापासपोर्ट निर्वाध आवागमन भएपनि परिचयपत्रका साथ आवागमन सुनिश्चित हुने ढोका भने बनाउनै पर्दछ र देशका चौतर्फी सीमानामा विदेश आवत जावत गर्नेको पूर्ण लगत आर्मीबाट अद्यावधिक राख्नु पर्दछ । साथै स्थानीय निकायहरुमा नागरिक र गैरनागरिकहरुको अद्यावधिक पारिवारिक लगत राखने व्यवस्था गर्ने हो भने नागरिकताका साथै अन्य धेरै काम कुरामा सुविधा हुन्छ । सम्प्रभुताको रक्षामा देश, शासन र कानून कठोर र ईमानदार हुनु पर्दछ । यसो गर्न नसकेमा यो समस्या कहिले सकिदैन ।
(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, प्राध्यापक, अधिवक्ता र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन् )