राणाकाल त चाकरी युग थियो नै, तर प्रजातन्त्र र पंचायतकाल पनि परिष्कृत चाकरीमै चलेको थियो । यसमा पहाड र नदी खोला बाट वालुवा, गिट्टी, ढुंगा पानी, वनजंगल र अन्य खनिज माटोको मोलमा बिक्री भए, सिडियोले रोके अञ्चलाधीशले परमिट दिने, अञ्चलाधीशले रोके मन्त्रालय, विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्मले बाटो फुकाउने प्रतिष्पर्धा नै थियो । जनस्तरबाट विरोध गर्नुको अर्थ अन्तराष्ट्रिय तत्वमा जेल जाने खतरा थियो ।
तर वर्तमान लोकतन्त्रमा पनि त नेतृत्व पक्तिका को प्रवृत्ति र महत्वाकांक्षा उस्तै देखिन्छ । अहिले बस व्यवसायी सिण्डिकेट तोड्ने खुब हल्ला छ । तर जब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले “व्यवसायिक” र “समिति” लाई मुनाफारहित भनि दर्ता गर्न मिल्दैन भन्दा यातायात विभागले स्वीकृतिपत्र दिएर पठाउने, “ व्यवसायिक स्कुल” दर्ताको लागि शिक्षा विभागले स्वीकृति/सहमति/ सिफारिसपत्र दिएर पठाएपछि त जिल्ला प्रशासनले संस्था दर्ता गरेका हुन् ।
भारतबाट नियम बमोजिम मात्र पनि, दिनहुँ व्यक्तिगत स्तरमा समेत थुप्रै मालवस्तु आयात भैरहेको छ । तर कतिपय मिशेनरी मालवस्तु, ब्याट्री रिक्सा, अटो रिक्सा, मोटरसाइकल, कार, जीप, बस आदि सवारी साधनहरु व्यक्तिले स्वयं खरीद गरेर नियमित भंसार आदि बुझाएर ल्याउन सकिने व्यवस्था र अवस्था नै छैन ।
सरकारका आयातकर्ताहरुले ल्याएका सवारी साधन नेपाली जनताले किन्नु पर्ने बाध्यता छ । ट्याक्टर लगायतका कृषि यन्त्र पनि बैंक ऋणमा बाहिरबाट व्यक्तिले किनेर ल्याउँदा अप्ठेरो अवस्था बनाइएकोले कृषक पनि ठूलो मारमा परेको छ र उ डीलरले भनेको मोल तिर्न बाध्य छ ।
यीनै कारणहरुले गर्दा भारतीय सीमाना नजिकका मानिसहरुले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्न बाध्य छन् । भारतमा ३ वर्ष सम्मका पुराना कारजीप २, ३ लाखमा पाइन्छन् र नयाँ हीरो मोटरसाइकल रु. ५० हजारमा, बोलेरो जीप ८ लाख, इन्डियाका कार १० लाख, स्कारपीयो ११ लाखको हाराहारीमा पाईन्छ भने नेपालमा यीनीहरुको मूल्य क्रमश २ लाख, २२, २४ र ४५ लाख जति पर्दछ । बस र ट्रकका मूल्यमा पनि यस्तै ठूलो अन्तर छ ।
पाठकले भारत संग मूल्य किन दाँज्ने ? नेपाली र भारतीय रुपैयाको फरक पनि त छ ? भन्ने प्रश्न गर्न सक्नु हुन्छ । तर हाम्रा नेताले नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड, सिंगापुर र जापान बनाउँछौं भन्ने गरेकाले उताको तुलना भन्दा पहिले भारतैसँग दाँजेर हेर्न के नै फरक पर्ला ? यसैबाट सरकारले देशलाई के बनाउन खोजेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भै हाल्छ । हामीले वर्षेनी अनिवार्य नवीकरणमा मोटरसाइकल ३ देखी ५ हजार कार जीपको २१ हजार र सो भन्दा माथि नवीकरण शुल्क तिर्नु परेको छ । बस ट्र्क आदिको कुरै नगरौं । । सरकारसंग यस्तो चर्को शुल्क लगाउने वैज्ञानिक आधार र मापदण्ड केही छैन । जति मन लाग्यो तोकेको छ ।
यसलाई सवारी साधनको नवीकरण र कर भन्नु भन्दा सवारी साधन राखे वाफत दंडित गरेको हो भन्नु पर्ने अवस्था छ । उता भारतमा १० वर्ष सम्म नवीकरण गराउनु पर्दैन र दस वर्ष पछि पनि हजार पन्ध्र सयमा १० वर्ष नाँघछ । सवारी साधन सिण्डिकेटबाट किन्न बाध्य पार्नु र सालवसाली नवीकरण र कर भनेर अत्यधिक रकम उठाउनु राज्यले गर्ने डकैती हो । हिंसक–शोषण हो । समाजवाद उन्मुख देश यस्तो त हुनै सक्दैन । संविधानमा एक थोक लेखेर अर्काे थोक काम भैरहेको छ । यो स्वीजरल्याण्ड बन्दैछ कि यहाँका मानिस बस्ने वातावरण नपाएर भागेर स्वीजरल्याण्ड या अन्त जाँदै छन् ? प्रत्यक्ष नै छ ।
काठमाडौंका साना ट्याक्सी र अन्य सवारी साधन विस्थापित गर्ने कुरा नेताहरुको पवित्र मनको उपज हो कि यसको पछाडी ठूलो भ्रष्टाचारको कथा लुकेको छ ? खोतल्ने कसले ?सरकारले कुन कुन कम्पनीका टेम्पो र अटो रिक्सा कुन कुन डीलरलाई ल्याउने इजाजत दिएको छ ? कोटेशन कसरी मागेको छ ? कोटेशन लुकाइएका र दबाइएका छन् कि ? ती मेशेनरी वस्तु उत्पादक देशहरुमा कतिमा बिकेका छन् ? उत्पादनकर्तालाई नै सहज वातावरण दिएर नेपालमा मालवस्तु सोझै बिक्री गर्न किन दिइदैन ? नेपालमा डीलरले बिक्री मूल्य कति तोकेको छ ? यी कुरा हेर्नु पर्दछ । ब्याट्री रिक्सा र साधारण टेम्पो भारतमा खुद्रा मूल्य अधिकतम क्रमश २६ हजार र ६० हजार सम्म छ तर नेपालमा क्रमश डेढ लाख र ५ लाख छ ।
बेरोजगार युवाले यसबाट कमाएर बैंकको ऋण तिरेर बालबच्चा पाल्न सक्दैन । धनीले यस्ता सवारी साधन किनेर गरीबलाई भाडामा दीई रहेका छन् । दासता या कमैया प्रथा त जारी नै छ । रुप पो फेरिएको छ । एउटा अटो सम्मको मालिक बन्न नसक्ने युवालाई खाडीमा या अन्यत्र पलायन हुन बाध्य गराइएको छ । अन्यथा व्यक्तिगत स्तरमा ब्याट्री रिक्सा र टेम्पो भारतबाट सरल तरीकाले नगद वा बैंकको ऋणमा ल्याउन नदिने कारण के छ ? डीलरले बुझाउने भंसार र कर व्यक्तिले बुझाएर मालवस्तु लिन नपाउने किन ? त्यो नभए सरकारले त्यताको हाराहारीमा सुहाउँदो बिक्रीमूल्य नेपालमा तोकेर सिंडिकेट को चन्गुलबाट रक्षा गर्न त सक्छ । तर त्यो पनि गरेको छैन भने कानुनमा बढी मुनाफा लिन निषेध गर्दा गर्दै पनि बिचौलियाबाट यस्तो खुल्ला अनुचित मुनाफाखोरी सरकारकै संरक्षणमा हुनु र सरकारले बिक्री मूल्य नतोकि दिनु अपराध नै भन्नु पर्दछ ।
मिशेनरी सिण्डिकेटले अझ एउटा ठुलो कुव्यवस्था पालीरहेको छ । सरकारले आफ्नो कुनै डीलरलाई कुनै मालवस्तु मगाउन इजाजत दियो, उसले ल्यायो र बेच्यो । अर्काे सरकार वा मन्त्री आयो, उसले आफनो मानिसलाई इजाजत दियो । उसले पनि ल्यायो र बेच्यो । किसिम किसिमका विदेशी उत्पादनहरु यो देशमा ल्याइन्छन र बिक्री हुन्छन् । सकी नसकी किन्नु पर्ने बाध्यता छ । अझ कतिपय आयातित वस्तु त सरकारले नै बिक्री पनि गराउँछ । तर तिनका पार्ट पुर्जा ल्याइदैन । मेकेनिकल प्रशिक्षण गराइदैन । जुन बस्तु बिग्रयो त्यो सकियो । कि त अत्यधिक चर्काे मूल्यमा “जुगाड” गरेर चलाइन्छ । आज विदेशी साना गाडी, ब्याट्री रिक्सा, अटो रिक्सा, वाशिंग मेसीन, फ्रिज, कूलर, एसी, आदि बिग्रेमा न इनका मिस्त्री छन् नत यीनको पार्ट पुर्जा छ ।
ठूला शहरमा होलान् तर मोफसलमा साह्रै कठिन छ । सिन्डीकेटले गर्दा नै नेपालमा एक पटक आएको मालवस्तु प्रायः पुनः आउदैन । बेलारस ट्रेक्टर, वोल्गा जीप देखी अहिले सम्मका मेशेनरी उपकरण एक पटक आए त्यस पछि जो सत्तामा आयो उसको पालाको आयात कर्ताले अर्काे कम्पनीको वस्तु मगायो । यसबाट स्वदेशी उत्पादन नभएको देशमा “यूज एण्ड थ्रो ” ले जनताको हालत झन् बिगारेको छ । अझ मध्यम वर्गको त ढाढै भाँंचिने काम भेरहेको छ ।
छोटो कुरा । सरकारले कि त काम गर्नु पर्दछ कि त कुरा उठाउनु हुदैन , जनतालाई , पीडा दिनु हुदैन , आफुले कमाउने अथवा राज्यकै लागि भने पनि करको भारमा जनतालाई कंगाल बनाउनु हुँदैन । चाणक्यले भमराले जसरी फूलहरुबाट थोर थोरै रस लिन्छ, पेट भर्छ र फूललाई किंचित पनि पीडा हुंदैन, त्यस्तै राज्यले जनतालाई कर तिरेको अनुभूति नै नहुने गरी कर लिनु पर्दछ भनेर लेखेका छन् । मनपरी कर निर्धारण प्रजातान्त्रिक सरकारले गर्दैन । यो तानाशाही चरित्र हो ।
व्यवसायिक निजी स्कूल र मेडिकल कलेजका कुरा उठे , दबाव आयो सरकार सेलायो । बस व्यवसायी सिण्डिकेट टुटाएको भन्यो तर जनता लाई त्यस्को अनुभूति नै भएन । अझ यातायात हाकिमलाई बलिको बोका बनाइयो भन्ने चर्चा छ । यस देशको लागी ठूलो अभिसाप रहेको निर्माण व्यवसायी संघ सशक्त सिण्डिकेट हो त्यसलाई र कालीमाटी तरकारी बजार सिन्डीकेटलाई पनि तोड्ने कुरा उठेको छ । यसरी यो देश र जनतालाई खाई रहेको सवारी साधन र मेसिन उपकरण बिक्रेता सिंडीकेट,बस व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, र शिक्षा व्यवसायी सिंडीकेटसंग सरकारको नीति र व्यवहार कस्तो हुन्छ ? त्यो हेर्न बांकी छ ।
सिण्डिकेट टुटाउने बारेमा आज सम्म कुनै ठोस परिणाम देखिएको छैन, झन् अन्तमा जहाँ पनि कमीशन कै कुरा सुन्नमा आउँछ । जनता यति सोझो र नेताभक्त छ कि सरकारको जस्तो सुकै गल्ती र अपराधको सार्थक विरोध गर्दैन । अब त झन् विरोध नै गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदैछ रे, अर्थात पंचायतकाल फर्कदै छ कि अधिनायकवाद आउंदैछ ? केही भन्न सकिन्न ।
(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, प्राध्यापक, अधिवक्ता र विश्लेषक हुनुहुन्छ )
